जलवायु न्याय, जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित समुदायका सवाल तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा नेपालको प्राथमिकतालाई प्रभावकारी रूपमा उठाउने उद्देश्यले ‘पहाडदेखि समुद्रसम्म: COP31 मा नेपालको दृष्टिकोण भोटेकोशी र बूढीगण्डकी विपद्पश्चात् जलवायु न्यायको माग’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम ललितपुरमा सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रममा नागरिक समाज, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्था, अभियन्ता, युवा तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायका ५० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रमको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल (NFN) का अध्यक्ष श्री अर्जुन भट्टराईले नागरिक समाजका तर्फबाट तयार पारिएको COP31 सम्बन्धी २५ बुँदे अवधारणापत्र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख तथा वरिष्ठ सहसचिव डा. महेश्वर ढकाललाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। उक्त अवधारणापत्रमा समेटिएका माग तथा सुझावलाई COP31 मा प्रस्तुत गरिने नेपालको आधिकारिक राष्ट्रिय अवधारणापत्रमा समावेश गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरिएको छ।
१०० भन्दा बढी संघसंस्थाको सहभागिता र सामूहिक छलफलबाट तयार पारिएको उक्त अवधारणापत्रले नेपालको जलवायु न्यायसम्बन्धी प्राथमिकता तथा नागरिक समाजका साझा सरोकारलाई समेटेको छ। यसमा जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीको सम्बोधन, सहज र प्रत्यक्ष पहुँचयोग्य जलवायु वित्त, हिमाल तथा हिमनदीको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, न्यायोचित ऊर्जा रूपान्तरण र जोखिममा रहेका समुदायको अधिकार संरक्षणलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
अवधारणापत्र हस्तान्तरणका क्रममा अध्यक्ष भट्टराईले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा त्यसबाट प्रभावित समुदायको न्यायोचित सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जलवायु वार्तामा नागरिक समाजको अर्थपूर्ण सहभागिता, जलवायु वित्तमा प्रभावित समुदायको पहुँच तथा जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानीको न्यायोचित सम्बोधन सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले COP31 को तयारी तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नेपालको प्राथमिकताबारे जानकारी प्रस्तुत गर्नुभयो। सहभागीहरूले भोटेकोशी र बूढीगण्डकी क्षेत्रमा भएका विपद्का अनुभव, जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएका जोखिम तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा परेको प्रभावबारे छलफल गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु संवादमा यी विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। साथै, जलवायु नीति निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा युवा तथा नागरिक समाजको सहभागिताको महत्त्वमा जोड दिइयो।
नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान न्यून रहे पनि जलवायु परिवर्तनका असर, बाढी, पहिरो, हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा देखिएका परिवर्तन र जीविकोपार्जनसम्बन्धी चुनौतीको जोखिम उच्च छ। यस सन्दर्भमा जलवायु न्याय, पर्याप्त तथा सहज जलवायु वित्त, प्रभावकारी अनुकूलन र जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीको सम्बोधन नेपालको प्रमुख सरोकारका विषय हुन्।
कार्यक्रम क्लिन इनर्जी नेपाल, अक्सफाम, किर्डार्क नेपाल (KIRDARC), ड्यानिस चर्च एड (DCA), लिबर्ड (LI-BIRD), प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टर, NWCF, फेकोफन (FECOFUN) लगायतका साझेदार संस्थाहरूको सहकार्यमा आयोजना गरिएको हो।
नोभेम्बर ९ देखि २०, २०२६ सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजना हुने COP31 को पूर्वसन्ध्यामा सम्पन्न यस कार्यक्रमले नेपालको जलवायु प्राथमिकतालाई साझा रूपमा प्रस्तुत गर्ने, नागरिक समाजको पैरवीलाई सुदृढ बनाउने तथा जलवायु न्यायका सवालमा सरकार र सरोकारवालाबीच संवाद अघि बढाउने अवसर प्रदान गरेको छ।
