दाङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दाङका १० स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई बोलाएर सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउने र संरक्षण सम्बन्धी छलफल सुरु गरेको छ।
सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा स्वीकृत शासकीय सुधार कार्यसूची अन्तर्गत सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अवैध कब्जा हटाउने विशेष अभियानसँग अन्र्तगत जिल्लामा पनि यो निर्णय गरिएको छ। कार्यक्रमअनुसार, घोराहीको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तुलसीपुरका इलाका प्रहरी कार्यालय, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय लगायतका सरकारी निकायको जग्गामा घर–टहरा निर्माण वा अवैध कब्जा हटाउने कार्य तुरुन्त थालिने छ। स्थानीय तहले सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा नयाँ अतिक्रमण रोक्न लगत संकलन गर्ने, सूचना प्रकाशन गर्ने र आवश्यक समन्वय गरी विशेष अभियान सञ्चालन गर्नेछन्।
यसैगरी, वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासीको विवरण संकलन गरी वैकल्पिक व्यवस्थापनको पहल पालिकाले गर्ने छ।अभियानमा सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, मालपोत तथा नापी कार्यालयले आवश्यक सहयोग पुर्याउने जानकारी दिइएको छ। जिल्ला प्रशासनले सबै सरोकारवालासँग आव्हान गर्दै अभियान सफल बनाउन जनता र स्थानीय समुदायको सहयोगको अपेक्षा राखेको छ।
नेपाल सरकारले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अवैध कब्जा नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी दिनमा कडाइका साथ अतिक्रमण रोक्ने र हटाउने कार्यलाई निरन्तरता दिने योजना बनाएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय हेर्नुहोस :
