दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं १८ मा नेपाली सेनाले सुकुम्बासी बस्ती सम्बन्धी विवरण माग गर्दै पठाएको पत्र विवादको विषय बनेको छ। वडामा उक्त पत्र प्राप्त भएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै विवरण नपठाउने अडान लिएका छन्। वडाध्यक्ष माधव वलीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै आफूहरूले नेपाली सेनालाई सुकुम्बासी बस्तीको विवरण नपठाउने र नगरपालिकालाई पनि नपठाउन आग्रह गरेका छन्। उनले यो कार्य सेनाको नभई स्थानीय सरकारको भएको जिकिर गर्दै नेपाली सेनालाई सुकुम्बासी बस्तीको विवरण नदिने अडान लिएका छन्।
वडा नं. १८ का प्रतिनिधिहरूले सुकुम्बासी व्यवस्थापन तथा तथ्यांक संकलन स्थानीय तहको अधिकारभित्र पर्ने विषय भएको दाबी गर्दै सेनाले यस्तो विवरण माग गर्नु संविधानको भावना विपरीत भएको बताएका छन्। “यो काम स्थानीय सरकारको हो, सेनाको होइन,” भन्दै उनीहरूले वडाबाट कुनै पनि विवरण नपठाउने स्पष्ट पारेका छन्।
स्थानीय तहका अनुसार सुकुम्बासी बस्तीको पहिचान, व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाको जिम्मेवारी संविधानले नै स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। यस्तो अवस्थामा अन्य निकायबाट प्रत्यक्ष रूपमा विवरण माग गर्नु उपयुक्त नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
वडाको यो निर्णयपछि अब तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले के निर्णय लिन्छ भन्ने चासो बढेको छ। स्थानीय तह र सुरक्षा निकायबीच समन्वयको विषयमा समेत बहस सुरु भएको छ।
यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरूको औपचारिक धारणा आउन बाँकी छ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा वडाअध्यक्षले सार्वजनिक गरेको पत्र र स्टाटस हेर्नुहोस-
