संविधानको धारा २४ (१) अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई जातीय पहिचानका आधारमा भेदभाव गर्न पाइँदैन। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ अनुसार यस्तो कार्य अपराध हो। संविधानको धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको ग्यारेन्टी गरे तापनि व्यवहारमा यो कार्यान्वयन भएको छैन।
-आजाद खड्का
१. विषय प्रवेश
नेपालमा जातीय विभेद केवल सामाजिक समस्या मात्र नभएर एक गहिरो संरचनागत दमनको रूप लिइसकेको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण सिरहाको औरही गाउँपालिका-५ मा देखिएको छ, जहाँ महायज्ञको नाममा दलित दिपक मरिकको घर भत्काइ धार्मिक अन्धविश्वासको नांगो नृत्य प्रदर्शन गरिएको छ। यो केवल एक परिवारलाई विस्थापित गरिएको घटना मात्र होइन, बरु नेपालको संविधान, मानव अधिकार, समानता, र सामाजिक न्यायमाथि गरिएको खुँडा प्रहार हो।
यो घटनाले दलित समुदायलाई निरन्तर दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइराख्ने मानसिकताको पुष्टि गर्छ। सामाजिक संरचनाभित्र गहिरो गरी जरा गाडेर बसेको जातीय अहंकारले अझै पनि दलित समुदायलाई न्याय र समानताको अनुभूति गर्नबाट रोकिरहेकै छ। यस्तो अन्यायको विरोध गर्न अब ढिलाइ गर्न मिल्दैन।
२. जातीय अहंकारको नांगो प्रदर्शन
धर्मको नाममा गरिने सामाजिक विभेद नेपालमा नौलो कुरा होइन। तथाकथित उच्च जातीय मानसिकताले सदियौंदेखि उत्पीडित वर्गमाथि दमन गर्दै आएको छ। यस घटनामा पनि यस्तै मानसिकता देख्न सकिन्छ, जसमा महायज्ञ जस्तो धार्मिक कार्य गर्ने नाममा “अछुत” मानिएको समुदायलाई गाउँबाट बलपूर्वक हटाइएको छ।
- दलित समुदायलाई गाउँबाट हटाउनु केवल धार्मिक कट्टरता मात्र होइन, मानवता विरोधी अपराध हो।
- यो घटनाले देखाएको छ कि नेपालमा अझै पनि दलित समुदायलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक मान्ने प्रवृत्ति जिउँदो छ।
- समाजमा विद्यमान जातीय अहंकार र विभेदको संरचनागत स्वरूप अझै कायम रहेको छ।
यो केवल कुनै साधारण धार्मिक क्रियाकलाप होइन, बरु योजनाबद्ध रूपमा गरिएको दलितविरोधी षड्यन्त्र हो।
३. संवैधानिक अधिकारको खुला उल्लंघन
नेपालको संविधान २०७२ ले जातीय भेदभावलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ। समानताको ग्यारेन्टी गर्ने संविधानकै पालना गर्ने जिम्मेवार सरकारका प्रतिनिधिहरू नै जातीय विभेदलाई संस्थागत गर्न लागिपरेका छन्।
- संविधानको धारा २४ (१) अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई जातीय पहिचानका आधारमा भेदभाव गर्न पाइँदैन।
- जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ अनुसार यस्तो कार्य अपराध हो।
- संविधानको धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको ग्यारेन्टी गरे तापनि व्यवहारमा यो कार्यान्वयन भएको छैन।
गाउँपालिकाको अध्यक्ष स्वयं यो विभेदलाई जायज ठहर्याउने प्रयत्नमा छन्, जसले उनीहरूको नैतिक पतन र मानव अधिकारप्रतिको असंवेदनशीलता देखाउँछ।
४. धार्मिक आडमा दलितमाथि अत्याचार
नेपालजस्तो जातीय भेदभावग्रस्त समाजमा धर्मलाई दमनकारी हतियारका रूपमा प्रयोग गरिन्छ। महायज्ञ गर्ने साधु (बजरङ्गी बाबा) को कथित ‘शुद्धता’ का लागि एक गरिब दलित परिवारलाई विस्थापित गरिनु अमानवीय मात्र होइन, समाजलाई नै बर्बरतातर्फ धकेल्ने कार्य हो।
- धार्मिक सहिष्णुताभन्दा धर्मको आडमा गरिएको जातीय शोषण नै प्रमुख छ।
- धर्मको नाममा जातीय हिंसा र अन्यायलाई प्रश्रय दिइनु गम्भीर अपराध हो।
- शुद्धता र धार्मिक अनुष्ठानको नाममा गरिब समुदायलाई विस्थापित गर्नु मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो।
धार्मिक रीतिथितिको नाममा गरिएको यो विभेदले स्पष्ट देखाउँछ कि नेपालमा सामाजिक संरचनाभित्र नै दलित समुदायलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइराख्ने प्रणालीगत अन्याय विद्यमान छ।
५. स्थानीय सरकार र राज्य संयन्त्रको मौन समर्थन
यो घटनालाई सामान्य रूपमा नलिनु जरुरी छ किनभने यसमा स्थानीय सरकार र राज्य संयन्त्रकै मौन समर्थन रहेको देखिन्छ।
- गाउँपालिका अध्यक्षले मरिक परिवारको ‘सहमति’ मा स्थानान्तरण गरिएको दाबी गरे पनि यो खुलेआम झूट हो।
- बलजफ्ती गाउँनिकाला गरिसकेपछि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गराउने कार्य खुला दबाब र त्रासकै उपज हो।
- स्थानीय निकाय, प्रहरी प्रशासन, र राजनीतिक दलहरू मौन बसेर विभेदलाई प्रश्रय दिइरहेका छन्।
यदि राज्य संयन्त्र निष्पक्ष हुन्थ्यो भने यस्तो घटना हुनै सक्दैनथ्यो। यसर्थ, यो घटनाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकार र प्रहरी प्रशासनले लिनुपर्छ।
६. यस घटनाको प्रतिरोध गर्नुपर्छ!
अब समय आइसकेको छ – यस्तो जातीय अन्यायको खुलेर प्रतिरोध गर्ने।
१. कानुनी कारबाही
- दलित आयोग, मानव अधिकार आयोग र सर्वोच्च अदालतले तुरुन्तै छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ।
- गाउँपालिका अध्यक्ष र महायज्ञ आयोजकलाई जातीय विभेदको अभियोगमा कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ।
२. पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति
- मरिक परिवारलाई पुरानै ठाउँमा सम्मानपूर्वक पुनःस्थापित गरिनु पर्छ।
- पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।
३. जातीय विभेदविरुद्ध आन्दोलन
- जातीय विभेदविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनको तयारी गरिनुपर्छ।
- धार्मिक आस्थाको नाममा गरिने सामाजिक अन्यायका विरुद्ध सशक्त वैचारिक संघर्ष चलाउनुपर्छ।
यो केवल कानुनी कारबाहीको विषय मात्र होइन, बरु सामाजिक न्याय र समानताको लडाइँ पनि हो।
७. जातीय विभेदको अन्त्यको लागि दृढ संकल्प!
नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, जहाँ कुनै पनि जात, धर्म वा वर्ग विशेषलाई अरूभन्दा माथि राख्ने कुनै स्थान छैन। तर, यो घटनाले देखाएको छ कि राज्य संरचनाभित्रै जातीय भेदभावको मौन स्वीकार्यता छ।
अब समय आइसक्यो—
- जातीय उत्पीडनविरुद्ध एकताबद्ध भएर प्रतिरोध गर्ने।
- सहरदेखि गाउँसम्म, संसददेखि सडकसम्म, कलमदेखि संघर्षसम्म— सबै मोर्चाबाट आवाज उठाउने।
हामी मौन बस्न सक्दैनौं! यो विभेद विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ!
विरोध गरौं! प्रतिरोध गरौं! जातीय उत्पीडनको अन्त्य गरौं!
