अपडेट
एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडलको बिजनेस अचिवर्स कन्फ्रेन्स तुलसीपुरमा  गायत्री संस्कृत मा.वि. मा दशैँ आज असोज १७ गते बिहिबार को राशिफल हेर्नुहोस आफ्नै खर्चमा सडकका खाडल पुर्दै समाजसेवी उपेन्द्र आज असोज १६ गते बुधबार को राशिफल हेर्नुहोस चाडपर्व नजिकिए संगै घट्यो पेट्रोल, डिजेल र इन्धनको मूल्य कञ्चनपुरको बेलौरी लक्षित हिंसामा परेका महिला र बालबालिकाका लागि छलफल कार्यक्रम आज असोज १३ गते आइतबार को राशिफल हेर्नुहोस आज असोज १२ गते शनिबार को राशिफल हेर्नुहोस आरिघोप्टे बर्षातको कारणले हुनसक्ने सम्भाव्य जोखिम अवलोकनमा तुलसीपुरका जनप्रतिनिधी राप्ती गाउँपालिकाले बढी धान फलाउने कृषकलाई पुरस्कृत गर्ने नेशनल प्याब्सन तुलसीपुर दाङले गरायो गणित दौड र पठन सिप प्रतियोगिता आज असोज ४ गते शुक्रबारको राशिफल हेर्नुहोस दाङ र काठमाडौंको सामुदायिक विद्यालय उत्कृष्ट आज असोज २ गते मङ्गलबार को राशिफल हेर्नुहोस राष्ट्रिय बालसहभागिता सम्मान २०८१ प्रधानलाई प्रेस सेन्टरकाे राजपुरकाे अध्यक्षमा बुढा  कविता : बालबालिकालाई सन्देश – झरना के.सी नेशनल प्याब्सन दाङको आयोजनामा हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता सम्पन्न तुलसीपुरमा बालदिवसको अवसरमा सचेतनामुलक कार्यक्रम सम्पन्न

प्रदेश निजामति सेवा नियमावली पारित

दाङ, ६ फागुन ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश निजामति सेवा नियमावली २०८०’ पारित गरेको छ ।

मन्त्रीपरिषदको आइतवार बसेको बैठकले प्रदेश निजामति सेवा नियमावली २०८० स्वीकृत गरेको हो ।

प्रदेश निजामति सेवा ऐन २०८० स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अवस्थामा मन्त्री परिषदले नियमावली स्वीकृत गरेको हो । ऐनको दफा १३१ ले प्रक्रियागत र कार्यविधिगत पक्षमा स्पष्टता ल्याइ कार्यान्वयन गर्न विभिन्न नियमावलीसहितका कानुनहरु बनाउन सक्ने व्यवस्था अनुसार प्रदेश निजामति सेवा नियममावली २०८० ल्याइएको सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेयले बताउनु भयो । केहि समय अघि सरकार बने लगतै प्रदेश निजामति सेवा ऐन जारी भएको थियो । सोहि आधारमा सरकारले नियमावली ल्याएको हो ।

मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन र बृृद्धिविकासका लागि ऐन र नियमावली सरकारले ल्याएको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेशका निजामति कर्मचारीको लागि कानुन नियम बनिसकेको र अब सरकारले स्थानीय तह कर्मचारी सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरेको बताउनु भयो ।
त्यसै गरेर ‘प्रदेशका आयोजनाको बहुबर्षिय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड २०८०’ स्वीकृत गर्ने निणर्य गरेको छ । सुशासन, विकास, समृद्धिको लागि आयोजना व्यवस्थापन र सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा प्रभावकारीता ल्याउन बहुवर्षिय आयोजनाहरुको समुचित व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भएकोले मापदण्ड स्वीकृत गरिएको प्रबक्ता पाण्डेयले बताउनु भयो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *