अपडेट
महायज्ञ तथा महाआरतीमा भक्तजनहरुको भिड् बढ्दै गुरु पूर्णिमाको महत्व ? न्यु स्टार बोर्डिङमा लागुऔषध दुर्व्यसनी बिरूद्ध सचेतनामुलक कार्यक्रम  व्यवसायीहरूलाई सदस्यता लिन घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ तुलसीपुरको आग्रह तुलसीपुरको ज्ञानज्योती मा बि देशकै उत्कृष्ट ७ मा पर्न सफल चतुर्मास व्रत सुरू हुने हरिशयनी एकादशीको के छ महत्व ? गुरुकुल एकेडेमी तुलसिपुरका बिद्यार्थिहरुलाई सर्प सम्बन्धि प्रशिक्षण श्रावण महिना श्रवण र कण्डारक पूजाको महत्व ? भानुभक्त जयन्तिको महत्व सृष्टिको जापान जाने सपना त्रिशूलीमा अस्तायो धारापानीमा एक महिने महायज्ञ तथा महाआरती संचालन हुने स्वर्गिय साथीको सम्झनामा मानव सेवा आश्रमका ५८ जनालाई खाजा नास्ता  हेर्नुस् आज असार २५ गते मंगलबारको राशिफल आहा तुल्सिपुर अभियानको कार्यसमिति पुन: गठन ! अध्यक्षमा बस्याल  तुलसीपुरमा क्षयरोगका बिरामी खोजी अभियान तीव्र आज असार २० गते बिहिबार को राशिफल हेर्नुहोस मुहार फेर्दै विरेन्द्र मा.वि हेकुली आज असार १९ गते बुधबार को राशिफल हेर्नुहोस तुलसीपुर उपमहानगरलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा आज असार १७ गते सोमबार को राशिफल हेर्नुहोस

तीनै तहका सरकारबीच समन्वय अपरिहार्य

दाङ, ४ माघ ।
प्रदेश समन्वय समितिको बैठक विहीवार दाङमा भएको छ । मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीको अध्यक्षतामा रहेको समन्वय समितिको बैठक चार/चार महिनामा नियमित रुपमा हुदै आएको छ ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री चौधरीले अधिकार कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको सरकारबीच समन्वय सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । अहिले प्रदेश सरकार अधिकारका लागि संघीय सरकार र प्रधानमन्त्रीसंग छलफलमै रहिरहेको भन्दै पालिका र प्रदेशको सहकार्य भइरहेको बताए । मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिने नगद अनुदान अन्त्य गर्नु पर्ने बताएका छन । नगद अनुदानले प्रभावकारिता कम भएको, सिर्जनसिलता नभएकोले अव नगद अनुदान हटाएर सिप र आर्थिक विकास संग जोडिएका प्रविधिहरु दिनु पर्ने बताए । उनलले अवको काम उपलब्धी मुलक बनाउने गरि सरकार क्रियाशील हुनु पर्ने बताए । प्रदेश सरकारले यस वर्षदेखि नगद अनुदान हटाएको र आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरुलाई अगाडी बढाएको बताए ।

बैठकमा सहभागिहरुले वनको विषय, नदीजन्य बस्तुको विषय, राजश्व संगलनको कुरामा जटिलता भइरहेको भन्दै प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए । उनीहरुले योजनाका योजना बैक निर्माण गर्नुपर्ने समेत बताएका थिए । प्रदेशले बनाएको वन ऐन संम्सोधन गरि सहज बनाउनु पर्ने, नदीजनय बस्तुको घाटगद्यी गरेर विक्रि वितरण गर्नु पर्ने बताएका थिए । उनीहरुले  सहगत समन्वय नभएकाले योजना छनोट र कार्यान्वयनमा समस्या भएको, योजनाहरु दोहोरिएको बताएका थिए । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा नहकुल केसीले प्रदेश सरकारले योजनाहरु एकिकृत बैकमा राखेर कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको बताए ।
बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, सचिवहरु, विभिन्न निकायका प्रमुख, स्थानीय पालिकाकाबाट समितिमा मनोनित प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

बैठकले सरकारका अधिकार, कार्य सम्पादन, नीति निर्माण, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको छ । बैठकमा विषयबस्तुको जानकारी प्रदेश सचिव निराजन घिमिरेले गरेका थिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *