दाङ, ४ माघ ।
प्रदेश समन्वय समितिको बैठक विहीवार दाङमा भएको छ । मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीको अध्यक्षतामा रहेको समन्वय समितिको बैठक चार/चार महिनामा नियमित रुपमा हुदै आएको छ ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री चौधरीले अधिकार कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको सरकारबीच समन्वय सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । अहिले प्रदेश सरकार अधिकारका लागि संघीय सरकार र प्रधानमन्त्रीसंग छलफलमै रहिरहेको भन्दै पालिका र प्रदेशको सहकार्य भइरहेको बताए । मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिने नगद अनुदान अन्त्य गर्नु पर्ने बताएका छन । नगद अनुदानले प्रभावकारिता कम भएको, सिर्जनसिलता नभएकोले अव नगद अनुदान हटाएर सिप र आर्थिक विकास संग जोडिएका प्रविधिहरु दिनु पर्ने बताए । उनलले अवको काम उपलब्धी मुलक बनाउने गरि सरकार क्रियाशील हुनु पर्ने बताए । प्रदेश सरकारले यस वर्षदेखि नगद अनुदान हटाएको र आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरुलाई अगाडी बढाएको बताए ।
बैठकमा सहभागिहरुले वनको विषय, नदीजन्य बस्तुको विषय, राजश्व संगलनको कुरामा जटिलता भइरहेको भन्दै प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए । उनीहरुले योजनाका योजना बैक निर्माण गर्नुपर्ने समेत बताएका थिए । प्रदेशले बनाएको वन ऐन संम्सोधन गरि सहज बनाउनु पर्ने, नदीजनय बस्तुको घाटगद्यी गरेर विक्रि वितरण गर्नु पर्ने बताएका थिए । उनीहरुले सहगत समन्वय नभएकाले योजना छनोट र कार्यान्वयनमा समस्या भएको, योजनाहरु दोहोरिएको बताएका थिए । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा नहकुल केसीले प्रदेश सरकारले योजनाहरु एकिकृत बैकमा राखेर कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको बताए ।
बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, सचिवहरु, विभिन्न निकायका प्रमुख, स्थानीय पालिकाकाबाट समितिमा मनोनित प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
बैठकले सरकारका अधिकार, कार्य सम्पादन, नीति निर्माण, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको छ । बैठकमा विषयबस्तुको जानकारी प्रदेश सचिव निराजन घिमिरेले गरेका थिए ।
