अपडेट
न्याय कटारीमा भएको जिप दुर्घटनामा दुईको मृत्यु ज्ञानज्योति मा नमुना संसद अभ्यास प्रतियोगिता घोराही सिमेन्ट उद्योगभित्र टिप्परको ठक्करबाट चालकको मृत्यु पश्चिम दाङमा एकैपटक पाँच पुलको टेन्डर अन्तराष्ट्रिय कुस्ती प्रतियोगितामा लोकप्रिय गायिका साहिमा श्रेष्ठको प्रस्तुति रहने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय कुस्ती प्रतियोगिता २०८० सुरु दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय कुस्ती प्रतियोगिता २०८० सुरु शिखा बोर्डिङले मनायो २७ औँ वार्षिकोत्सव मगर संस्कृति जोगाउन आबश्यक छ ः मन्त्री मास्की आज फागुन १५ गते मङ्गलबार को राशिफल हेर्नुहोस मगर संघ स्थापना दिवसमा प्युठानका ४ स्थानीय तहमा बिदा शैक्षिक सुधार तथा गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि शिक्षण सिकाई प्रविधि र सीपलाई विकास गर्दै लैजानु पर्छ : अर्थमन्त्री मास्की अजम्बरी कृषि सहकारी संस्थाको ११ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न पूर्व बेलायती सैनिक हरि बुढा मगरलाई बुढालाई दाङमा नागरिक अभिनन्दन घोराही-तुलसीपुर सडकमा आजदेखि यात्रामा ७० मिनेट समय लाग्ने विद्यार्थीलाई अहिलेको यो विश्व बजारमा बिक्न सक्ने शिक्षाको आवश्यकता छ : के.वि वली दलहरुले भन्छन : गुठी पिडित मोहि किसानको न्यायका लागि एकमत छौं  नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पवननगर उपशाखाको १६ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न रुसी सेनामा भर्ना भएका रोल्पाका एक युवक मारिए

राजधानी क्षेत्रमा ऋणको सीमा हटाइयो

दाङ, १८ पुस ।
लुम्बिनी सरकारले राजधानी क्षेत्रमा लगाइएको बैकको ऋणको सीमा हटाएको छ । बुधवार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले पूर्ववर्ती सरकारले जग्गा धितो राखेर पाउने गरी तोकेको ऋणको सीमा हटाउने निणर्य गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले राजधानी क्षेत्रका नागरिकको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै ऋणको सीमा हटाइएको जानकारी दिए । उनले जनताको सरकार जनताको पक्षमा काम गर्ने भन्दै जनताको समस्या सरकारले समाधान गर्दै जाने र गरिरहेको समेत बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार (तत्कालीन प्रदेश सरकार प्रदेश नं.५), मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७/१२/१३ गतेकको निणर्य नुसार लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकामा पर्ने राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा, गढवा गाउँपालिकाको वडा नं. १, २ र ३ तथा अर्घाखाँची जिल्ला शितगंगा नगरपालिकाक वडा नं. ८ र ९ का जग्गा धितो राखी ऋण लिने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “क“ वर्गको मान्यता प्राप्त बैंकमा हाल कायम पूरै कित्ता जग्गा धितो राखी सम्वन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा बीस लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन सकिने शर्त रहेको थियो ।  ऋणको सीमाबाट नागरिकलाई घर व्यवहार चलाउन समस्या परेको, ऋण लगानीबाट आर्थिक क्रियाकलापमा नकारात्मक असर परेकोले र आर्थिक क्रियाकलाप चलाएमान बनाउन समेत ऋणको सीमा हटाउन आवश्यक देखिएको ऋणको सीमा हटाइएको मुख्यमन्त्री चौधरीले बताए ।

लुम्बिनी सरकारले २०८०/०७/०१ मा प्रदेशको राजधानी क्षेत्र भित्रको रोक्का रहेका जग्गा कित्ताकाट नहुने गरी फुकुवा गर्ने निणर्य गरि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । त्यसै गरि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७/१२/१३ को लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने सम्बन्धि निणर्यको बुँदा नं. ४ खण्ड (घ) मा रहेको ऋणको सीमा सम्बन्धी प्रावधान खारेज गर्ने र सोको जानकारी सम्बन्धित निकायमा गराउने निणर्य समेत गरिएको छ ।

यसै गरी मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझोरी कार्यक्रम  कार्यान्वयन निर्देशिका  २०८० स्वीकृत गर्ने निणर्य समेत गरेको छ । त्यसै गरेर रुपन्देहीमा भाडामा रहेका सरकारी कार्यालयहरुलाई सार्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निणर्य समेत गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *