अपडेट
एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडलको बिजनेस अचिवर्स कन्फ्रेन्स तुलसीपुरमा  गायत्री संस्कृत मा.वि. मा दशैँ आज असोज १७ गते बिहिबार को राशिफल हेर्नुहोस आफ्नै खर्चमा सडकका खाडल पुर्दै समाजसेवी उपेन्द्र आज असोज १६ गते बुधबार को राशिफल हेर्नुहोस चाडपर्व नजिकिए संगै घट्यो पेट्रोल, डिजेल र इन्धनको मूल्य कञ्चनपुरको बेलौरी लक्षित हिंसामा परेका महिला र बालबालिकाका लागि छलफल कार्यक्रम आज असोज १३ गते आइतबार को राशिफल हेर्नुहोस आज असोज १२ गते शनिबार को राशिफल हेर्नुहोस आरिघोप्टे बर्षातको कारणले हुनसक्ने सम्भाव्य जोखिम अवलोकनमा तुलसीपुरका जनप्रतिनिधी राप्ती गाउँपालिकाले बढी धान फलाउने कृषकलाई पुरस्कृत गर्ने नेशनल प्याब्सन तुलसीपुर दाङले गरायो गणित दौड र पठन सिप प्रतियोगिता आज असोज ४ गते शुक्रबारको राशिफल हेर्नुहोस दाङ र काठमाडौंको सामुदायिक विद्यालय उत्कृष्ट आज असोज २ गते मङ्गलबार को राशिफल हेर्नुहोस राष्ट्रिय बालसहभागिता सम्मान २०८१ प्रधानलाई प्रेस सेन्टरकाे राजपुरकाे अध्यक्षमा बुढा  कविता : बालबालिकालाई सन्देश – झरना के.सी नेशनल प्याब्सन दाङको आयोजनामा हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता सम्पन्न तुलसीपुरमा बालदिवसको अवसरमा सचेतनामुलक कार्यक्रम सम्पन्न

नयाँ सरकारलाई पूरक बजेट ल्याउन दबाब

पुस ६ । नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला आगामी सरकारलाई पूरक बजेट ल्याउन दबाब बढेको छ । नयाँ सरकारका प्राथमिकता पनि फरक हुने र मुलुकमा आर्थिक संकट गहिरिँदै गएकाले यसबाट उम्किन पूरक बजेट ल्याउनैपर्ने स्थिति बनेको हो ।

चालू बजेटको कार्यान्वयन एकदमै कमजोर छ । यस्तो बेला बन्ने नयाँ सरकारले आप्mना प्राथमिकतालाई जोड दिँदै अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटोमा लैजाने गरी पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने जानकार बताउँछन् ।

उनीहरूका अनुसार चालू वर्षको ५ महीना पूरा हुँदा सरकारको आम्दानीले कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउनै मुश्किल परेको स्थिति छ । आगामी सरकारले पूर्णरूपमा मितव्ययी नीति अघि सार्दै कार्यान्वयनको पाटोलाई कडाइका साथ अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

अहिले भइरहेको सवारीसाधन खरीद, इन्धन, सवारी मर्मत खर्च घटाउनेदेखि खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएको सुझावअनुसार दोहोरोपन देखिएका सरकारी निकाय हटाउने, कर्मचारीलाई दिएको प्रोत्साहन भत्ता थोरै कटौती गर्नेजस्ता कदम मात्रै चाले पनि सरकारको चालू खर्च धेरै कटौती हुन सक्ने बताइन्छ ।

अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको गहिरो संकटको कारण सरकारले राजस्वको लोभमा केही वस्तुको आयात खुलाउनु पनि हो ।

भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएका बेला सरकारले राजस्व कम भएको भन्दै आयात प्रतिबन्ध हटाउनु गलत भएको र यसले अर्थतन्त्रमा थप संकट निम्त्याउने अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार भुक्तानी सन्तुलन अझै ठीक ठाउँमा आइपुगेको छैन । सरकारको बजेट कार्यान्वयन कमजोर छ । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *