अपडेट
जैविक विविधता दिवसको अवसरमा राप्ती गाउँपालिकाद्वारा वृक्षारोपण दाङमा बहुआयामिक विकासको संकेत: ग्रामीण सडक,टरिगाउँ विमानस्थल र फोरलेन योजना अघि राप्तीका महिलालाई उद्यमी बनाउन अचार बनाउने तालिम प्रदान राप्तीका उद्योगी–व्यवसायीद्वारा अघोषित लोडसेडिङ अन्त्यको माग गर्दै विद्युत् प्राधिकरणमा ज्ञापनपत्र ७५ वर्षीय वृद्धबाट ७ बर्षिया बालिकामाथि अश्लील कृत्य : वृद्ध प्रहरी हिरासतमा २५ बुँदे आह्वान जारी गर्दै सकियो सगरमाथा संवाद सिङ्गे गाउँको नाम परिवर्तन गरी ‘शिवनगर’ राखियो गैरभौगोलिक लुम्बिनी सम्पर्क समिति गठन, संयोजकमा दाङका पोख्रेल बाँकी के रह्यो र प्रेमले औकात खोजे पछि… राप्ती गाउँपालिकाद्वारा तह वृद्धि भएका कर्मचारीलाई पत्र प्रदान राप्तीमा आगामी निति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी सुझाव संकलन राप्तीमा किशोरीहरूका लागि आत्मरक्षा तालिम सुरु मापसे गरेर मोटरसाइकल चलाउँदा दुर्घटना :एकजनाको अवस्था सिरियस राप्ती गाउँपालिकाद्वारा बजार अनुगमन : केही पसलहरुमा म्याद गुज्रिएका सामग्री फेला सगरमाथा संवादको तयारी अन्तिम चरणमा ओली दम्पतिको निधनप्रति तुलसीपुर चेम्बरको दुःख व्यक्त “केही गर्नु छ देशका लागि” गीतबाट श्रीकान्त राणा क्षेत्री तेस्रो राष्ट्रिय संगीत अवार्ड २०८२ मा सम्मानित अपाङ्गता भएका युवाहरूको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य र अधिकारको विषयमा नेपालगञ्जमा छलफल आफ्नै घरको सिँडिमा चिप्लिएर लडेकी वृद्धाको उपचारको क्रममा मृत्यु राप्तीमा शिक्षक तथा कर्मचारीका लागि उत्प्रेरणा एवं सांगीतिक प्रार्थना व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न

जरिवाना मिनाहा गरिदिन बालेनले दिए निर्वाचन आयोगमा निवेदन

मंसिर २८ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले जरिवाना मिनाहा गरिदिन निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । समयमै निर्वाचन खर्च नबुझाएपछि आयोगको कारबाही स्वरूप जरिवाना तिर्नुपर्ने भएपछि शाहले जरिवाना मिनाहाका लागि निवेदन दिएका हुन् ।

निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख शाहले असोज ११ गते जरिवाना मिनाहा गर्न निवेदन दिएका थिए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिने शकुमार थपलियाल भने, “जरिवाना मिनाहाका लागि निवेदन आएको सुन्यौँ तर उहाँको आग्रह निर्वाचन आयोग क्षेत्राधिकार बाहिरको विषय हो ।”

उक्त निवेदन आयोग पदाधिकारीको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको आयोग स्रोतको दाबी छ । काठमाडौँ महानगर पालिकाका प्रमुख शाहले आयोगमा पठाएको निवेदनको व्यहोराबारे आयोग स्रोतले भनेको छ, “निर्वाचित भएलगत्तै फोहोर व्यवस्थापनलगायतका कार्यमा व्यस्त हुनुपरेकाले समयसीमाभित्र खर्च बुझाउन सकिएन ।” यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *